काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फेसबुक भिडियो हटाएको र डीपफेक सामग्रीसँग सम्बन्धित विवादमा मेटाका प्रमुख मार्क जुकरबर्गले माफी मागेका छन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यो जानकारी दिएको हो।
यसअघि बुधबार भारतीय संसद्को एक समितिले जुकरबर्गलाई तीन दिनभित्र बिनाशर्त माफी माग्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले तोकिएको समयभित्र माफी नमागे मेटाले भारतमा सूचना प्रविधि (आईटी) कानुनअन्तर्गत पाउँदै आएको कानुनी सुरक्षा तथा केही छुट फिर्ता लिन सकिने चेतावनी पनि दिएको थियो। यही विषयमा भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मेटाका अधिकारीबीच दुई दिनदेखि दिल्लीमा बैठक भइरहेको छ। सरकारले मेटाको विश्वव्यापी टोलीलाई दिल्ली बोलाएको हो। बैठकको पहिलो दिन अगस्ट ५ मा भएको थियो।
प्रधानमन्त्री मोदीले गत जुलाई २३ मा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा युवालाई सम्बोधन गर्दै भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। भिडियोमा उनले प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) लाई गम्भीर समस्या भन्दै यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
तर उक्त भिडियो केही समयका लागि फेसबुकबाट हटाइएको थियो। तर पछि मेटाले भिडियो पुनः फेसबुकमा उपलब्ध गराउँदै प्राविधिक त्रुटिका कारण हटेको दाबी गरेको थियो।
यसैबीच मेटाका प्रमुख ग्लोबल अफेयर्स अधिकृत जोएल काप्लानको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एस. कृष्णनसँग भेट गरेको छ।किन तानियो मेटालाई?
सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा मेटाले भारतीय कानुनको पालना कति प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको छ भन्ने विषयमा समीक्षा भइरहेको छ। यसका साथै, भीआईपी खाताको सुरक्षा प्रणाली किन असफल भयो, ह्वाट्सएपको ‘युजरनेम’ नीति र इन्स्टाग्राममा बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्री (सीएसएम) को उपस्थितिबारे पनि मेटासँग स्पष्टीकरण मागिएको छ।
विवाद कसरी सुरू भयो?
जुलाई २३ मा प्रधानमन्त्री मोदीले इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पोस्ट गरेको भिडियो केही समयपछि मेटाले हटाएको थियो। त्यसपछि भिडियो पुनः फर्काउँदै कम्पनीले यो प्राविधिक समस्या भएको र कुनै नीतिगत वा जानाजानी गरिएको निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको थियो।
तर भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेटाको यो स्पष्टीकरणलाई सन्तोषजनक नभएको जनाएको थियो ।
सूचना प्रविधि सचिव एस. कृष्णनले मेटा विश्वकै ठूलो प्रविधि कम्पनीमध्ये एक भएकाले यस्ता गल्ती दोहोरिन नहुने गरी प्रणाली बलियो हुनुपर्ने बताएका छन्।
यसका साथै, भारतीय कानुनप्रति कम्पनीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनबारे सरकार स्पष्ट हुन चाहेको उनले बताएका छन्।
